जौहर विश्वविद्यालय और उससे जुड़े ट्रस्ट के वित्तीय लेनदेन की होगी पड़ताल, जिला कारागार से देर शाम लखनऊ ले जाई गई टीम
गाजियाबाद। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े 426.46 करोड़ रुपये के कथित वित्तीय घोटाले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गाजियाबाद की विशेष धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने बृहस्पतिवार को उन्हें चार दिन की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इसके बाद देर शाम ईडी की टीम सुरक्षा बलों के साथ जिला कारागार पहुंची और आजम खां को लेकर लखनऊ रवाना हो गई।
ईडी को 12 नवंबर 2026 की शाम साढ़े चार बजे से 16 नवंबर की शाम साढ़े चार बजे तक पूछताछ की अनुमति मिली है। इस दौरान जांच एजेंसी जौहर विश्वविद्यालय और उससे जुड़े ट्रस्ट के वित्तीय लेनदेन, धन के स्रोत तथा कथित तौर पर रकम छिपाने के लिए इस्तेमाल की गई संस्थागत व्यवस्थाओं की पड़ताल करेगी।
426.46 करोड़ रुपये के लेनदेन की जांच
ईडी ने अदालत में दलील दी कि जांच के दौरान सार्वजनिक धन और संपत्तियों से संबंधित 426.46 करोड़ रुपये के संदिग्ध वित्तीय लेनदेन का पता चला है। एजेंसी के मुताबिक, इस रकम के कथित दुरुपयोग में कई संस्थाओं की भूमिका सामने आई है। धन कहां से आया, किन माध्यमों से उसका लेनदेन हुआ और उसे छिपाने के लिए किन संस्थागत व्यवस्थाओं का सहारा लिया गया, इसकी जानकारी जुटाने के लिए आजम खां से हिरासत में पूछताछ जरूरी है।
जांच एजेंसी ने कथित धनशोधन से जुड़ी कड़ियों और शेल संरचनाओं की भूमिका का पता लगाने के लिए भी पूछताछ को आवश्यक बताया।
अदालत ने ईडी की दलीलों और उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद माना कि धनशोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत जरूरी वैधानिक प्रक्रिया का पालन किया गया है। आदेश में पूर्व में दर्ज बयानों के दौरान आरोपी के रवैये को टालमटोल वाला बताया गया। आर्थिक अपराध की गंभीरता और कथित तौर पर अपराध से अर्जित धन छिपाने के आरोपों को देखते हुए अदालत ने हिरासत में पूछताछ की अनुमति दे दी।
26 मुकदमों से शुरू हुई जांच की कड़ी जौहर विश्वविद्यालय तक पहुंची
ईडी के अनुसार, वर्ष 2019 में आजम खां के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में 26 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इन्हीं मामलों के आधार पर एक अगस्त 2019 को धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की गई थी।
इसके अलावा 13 अक्तूबर 2026 को रामपुर के अजीमनगर थाने में भी एक प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इसमें भारतीय न्याय संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप शामिल हैं।
किसानों की जमीन पर कब्जे और अवैध धन जुटाने का आरोप
जांच एजेंसी का आरोप है कि किसानों की जमीन पर कथित अवैध कब्जे के माध्यम से मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय और उससे जुड़े ट्रस्ट की स्थापना की गई। विश्वविद्यालय के निर्माण के दौरान ठेकेदारों और अन्य लोगों से कथित तौर पर अवैध धन जुटाया गया।
ईडी ने 426.46 करोड़ रुपये के लेनदेन को अपराध से अर्जित धन से जुड़ा बताया है। एजेंसी के मुताबिक, धनशोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत अब तक 34 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। मामले की जांच अभी जारी है। वित्तीय दस्तावेजों की पड़ताल के साथ अन्य संबंधित लोगों से भी पूछताछ की जानी है।
31 अक्तूबर को हुई थी गिरफ्तारी
ईडी ने 31 अक्तूबर को आजम खां को रामपुर जेल के बाहर से गिरफ्तार किया था। इसके बाद एक नवंबर को उन्हें गाजियाबाद स्थित विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में डासना जिला कारागार भेज दिया गया था।
शुरुआती सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी की रिमांड अर्जी स्वीकार नहीं की थी। बाद में जांच एजेंसी ने दोबारा हिरासत में लेकर पूछताछ की मांग की। इस पर बृहस्पतिवार को अदालत ने चार दिन की रिमांड मंजूर कर दी।
हर 48 घंटे में स्वास्थ्य जांच, अधिवक्ता से रोजाना मुलाकात
अदालत ने हिरासत के दौरान आजम खां के स्वास्थ्य और अधिकारों को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। ईडी को हिरासत शुरू होने से पहले और अवधि समाप्त होने के बाद उनकी चिकित्सकीय जांच करानी होगी। इसके अलावा प्रत्येक 48 घंटे में स्वास्थ्य परीक्षण कराना अनिवार्य होगा।
अदालत ने निर्देश दिया है कि हिरासत के दौरान किसी भी तरह की शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना नहीं की जा सकेगी। आजम खां को अपनी पसंद के अधिवक्ता से प्रतिदिन एक घंटे मुलाकात करने की अनुमति दी गई है। हालांकि, इस दौरान जांच प्रक्रिया में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।
चिकित्सकीय आपात स्थिति में उन्हें तत्काल बेहतर उपचार उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है। चार दिन की रिमांड पूरी होने पर जांच अधिकारी को उन्हें दोबारा अदालत में पेश करना होगा।