प्रयागराज। यूपी बोर्ड के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। अब अंकपत्र और प्रमाणपत्र में माता-पिता के नाम की वर्तनी संबंधी गलती सुधारने के लिए तीन साल की समयसीमा की बाध्यता नहीं रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसी लिपिकीय त्रुटियों को ठीक कराने के लिए निर्धारित तीन साल के भीतर आवेदन करना अनिवार्य नहीं है।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने रामपुर निवासी नाहिदा बी की याचिका पर यह आदेश दिया। याची ने अपने शैक्षिक अभिलेखों में मां का नाम 'खैर उन निशा' के स्थान पर 'मेहरुलनिशा' दर्ज कराने की मांग की थी।
याची के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि 29 सितंबर 2026 के आदेश के अनुपालन में 12 अक्तूबर 2026 को अमर उजाला में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कराई गई थी। इसकी प्रति अनुपूरक हलफनामे के साथ न्यायालय में दाखिल की गई।
हाईकोर्ट के पुराने फैसले को बनाया आधार
याची के अधिवक्ता ने आनंद सिंह बनाम यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा एवं अन्य मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ के पूर्व निर्णय का हवाला दिया। इस फैसले में स्पष्ट किया गया था कि अभ्यर्थी अथवा उसके माता-पिता के नाम में केवल वर्तनी संबंधी गलती होने पर संशोधन के लिए तीन साल की समयसीमा का पालन अनिवार्य नहीं है।
अदालत ने माना कि नाहिदा बी की मां के नाम में हुई गलती अनजाने में हुई लिपिकीय त्रुटि है। ऐसे मामलों में तीन साल की समयसीमा को आधार बनाकर सुधार से इनकार नहीं किया जा सकता।
एक महीने में संशोधित अभिलेख जारी करने का निर्देश
हाईकोर्ट ने यूपी बोर्ड के संबंधित प्राधिकारी को निर्देश दिया कि याची के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र में मां का नाम 'खैर उन निशा' के स्थान पर 'मेहरुलनिशा' दर्ज किया जाए। इसके लिए आवेदन और आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के बाद अधिमानतः एक महीने के भीतर संशोधित शैक्षिक अभिलेख जारी करने को कहा गया है।
इस फैसले से उन विद्यार्थियों को राहत मिलेगी जिनके शैक्षिक दस्तावेजों में माता-पिता के नाम की केवल वर्तनी संबंधी गलती है और तीन साल की अवधि बीत जाने के कारण उनका संशोधन नहीं हो पा रहा था।